झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन, राजनीति जगत में शोक की लहर 

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन, राजनीति जगत में शोक की लहर 

रांची, भारत - झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के संस्थापक और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से देशभर में शोक की लहर दौड़ गई है।

इलाज के दौरान हुआ निधन

शिबू सोरेन, जिन्हें 'दिशोम गुरु' के नाम से भी जाना जाता था, पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे। उन्हें 19 जून, 2025 को इलाज के लिए दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के अनुसार, वे किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और उन्हें डेढ़ महीने पहले स्ट्रोक भी आया था। पिछले एक महीने से वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। डॉक्टरों के लाख प्रयास के बाद भी, आज सुबह 8:56 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

हेमंत सोरेन ने जताया दुख

झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके बेटे हेमंत सोरेन ने अपने पिता के निधन की पुष्टि करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "आज मैं शून्य हो गया हूं।"

बिहार के नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

शिबू सोरेन के निधन पर बिहार के राजनीतिक जगत में भी शोक की लहर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, संजय झा और पप्पू यादव सहित कई बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभी ने उनके निधन को भारतीय राजनीति के लिए एक बड़ी क्षति बताया है।

दिशोम गुरु का लंबा राजनीतिक सफर

शिबू सोरेन का राजनीतिक सफर दशकों लंबा रहा है। उन्होंने झारखंड राज्य के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें झारखंड की राजनीति का एक अहम स्तंभ माना जाता है। उनका निधन न केवल उनके परिवार, बल्कि झारखंड और पूरे देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है।

गुरुजी: शिबू सोरेन का जीवन परिचय

झारखंड की राजनीति में एक अमिट छाप छोड़ने वाले शिबू सोरेन को 'गुरुजी' के नाम से भी जाना जाता है. उनका जीवन संघर्ष, आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ाई और राजनीति में एक लंबा सफर तय करने की कहानी है.

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के नेमरा गांव (अब रामगढ़ जिले में) में हुआ था. उनके पिता, सोबरन सोरेन, एक शिक्षक थे, जिनकी हत्या के बाद युवा शिबू सोरेन ने एक नए रास्ते पर चलने का फैसला किया. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में ही प्राप्त की, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति और सामाजिक चुनौतियों के कारण वे उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके.

आंदोलन और राजनीति में प्रवेश

शिबू सोरेन ने अपने जीवन का अधिकांश समय झारखंड के आदिवासियों और गरीबों के अधिकारों के लिए समर्पित किया. 1970 के दशक में उन्होंने साहूकारों और जमींदारों के शोषण के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया. इस आंदोलन ने उन्हें आदिवासियों के बीच एक लोकप्रिय नेता बना दिया. इसी दौरान उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) का गठन किया. इस पार्टी का मुख्य उद्देश्य झारखंड को एक अलग राज्य बनाना और आदिवासी संस्कृति व अधिकारों की रक्षा करना था.

एक अलग राज्य के लिए संघर्ष

शिबू सोरेन ने झारखंड आंदोलन को एक नई दिशा दी. उन्होंने अपनी पार्टी के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकारों पर दबाव बनाया. उनका संघर्ष 2000 में रंग लाया, जब झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया. इस ऐतिहासिक जीत के बाद, शिबू सोरेन झारखंड की राजनीति के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक बन गए.

राजनीतिक करियर

शिबू सोरेन ने अपने लंबे राजनीतिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं:

 * सांसद: वे कई बार लोकसभा के लिए चुने गए. पहली बार वे 1980 में दुमका सीट से सांसद बने.

 * केंद्रीय मंत्री: उन्होंने केंद्र सरकार में कोयला मंत्री का पद भी संभाला.

 * झारखंड के मुख्यमंत्री: शिबू सोरेन ने तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला, हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा.

 * राज्यसभा सांसद: वर्तमान में वे राज्यसभा के सदस्य हैं और झारखंड की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं.

विवाद और उपलब्धियां

शिबू सोरेन का राजनीतिक जीवन विवादों से भी घिरा रहा. उन पर कई आरोप भी लगे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपनी लड़ाई जारी रखी. उनके आलोचक और समर्थक दोनों ही यह मानते हैं कि उन्होंने झारखंड के आदिवासियों के लिए आवाज उठाई और उन्हें सामाजिक व राजनीतिक पहचान दिलाई.

शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, दृढ़ संकल्प और झारखंड के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक है. उन्होंने झारखंड के लोगों के बीच 'गुरुजी' का सम्मान अर्जित किया और आज भी वे झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं.

Google का भारत में मेगा डेटा सेंटर: आंध्र प्रदेश में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर

 

गूगल का बड़ा कदम: विशाखापट्टनम में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर, भारत के डिजिटल भविष्य को मिलेगी नई उड़ान

Google का भारत में मेगा डेटा सेंटर: आंध्र प्रदेश में बनेगा एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर

विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश – भारत के डिजिटल भविष्य को एक नई दिशा देते हुए, Google ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने का ऐलान किया है। यह एक मेगा-प्रोजेक्ट है, जिसमें कंपनी ने ₹50,000 करोड़ का भारी-भरकम निवेश करने का फैसला किया है। यह डेटा सेंटर न सिर्फ भारत के टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा, बल्कि देश को डेटा के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करने में भी मदद करेगा।

परियोजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें

यह डेटा सेंटर 1 गीगावॉट (GW) की विशाल क्षमता के साथ स्थापित किया जाएगा, जो भारत की मौजूदा कुल डेटा सेंटर क्षमता (1.4 GW) के लगभग बराबर है। इस प्रोजेक्ट का कुल निवेश ₹50,000 करोड़ है, जिसमें से ₹16,000 करोड़ विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में खर्च किए जाएंगे। यह दिखाता है कि Google अपनी परियोजनाओं में स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण को कितना महत्व देता है।

Google की पेरेंट कंपनी, Alphabet, ने इसी साल अप्रैल में घोषणा की थी कि वह वैश्विक स्तर पर डेटा सेंटर क्षमता को बढ़ाने के लिए ₹6.25 लाख करोड़ का निवेश करेगी। भारत में यह मेगा प्रोजेक्ट इसी वैश्विक रणनीति का एक हिस्सा है।

आंध्र प्रदेश सरकार की तैयारी और भविष्य की योजना

आंध्र प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। राज्य के आईटी मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि विशाखापट्टनम में तीन केबल लैंडिंग स्टेशन (Cable Landing Station) स्थापित किए जाएंगे, जिससे हाई-स्पीड डेटा ट्रांसफर संभव हो पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ने पहले ही 1.6 GW क्षमता के डेटा सेंटर निवेश की पुष्टि कर दी है और अगले पांच वर्षों में 6 GW क्षमता के डेटा सेंटर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। यह राज्य को देश के डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

क्या होता है डेटा सेंटर?

डेटा सेंटर एक अत्याधुनिक सुविधा होती है, जिसमें नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर सर्वरों (Computer Servers) का एक विशाल समूह होता है। इसका उपयोग बड़ी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। आज के डिजिटल युग में, जहाँ हर सेकंड अरबों-खरबों डेटा जनरेट होता है, डेटा सेंटर एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, बैंकिंग, हेल्थकेयर और टूरिज्म जैसी सभी सेवाएं इन्हीं डेटा सेंटरों पर निर्भर करती हैं।

डेटा सेंटर में डेटा मुख्य रूप से तीन स्तरों (layers) से गुजरता है:

 * मैनेजमेंट लेयर (Management Layer): यह वह शुरुआती स्तर है जहाँ यूज़र द्वारा किए गए अनुरोध का डेटा पहुँचता है। यहाँ डेटा की निगरानी और नियंत्रण किया जाता है।

 * वर्चुअल लेयर (Virtual Layer): इस स्तर पर SQL जैसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके यूज़र के प्रश्नों का उत्तर डेटा से निकाला जाता है।

 * फिजिकल लेयर (Physical Layer): यह सबसे निचली लेयर है जो सर्वर और हार्डवेयर जैसे भौतिक उपकरणों को मैनेज करती है, जहाँ डेटा वास्तव में संग्रहीत होता है।

निष्कर्ष: भारत के लिए एक बड़ा अवसर

Google का यह मेगा प्रोजेक्ट भारत को डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता बना सकता है। इससे न केवल टेक्नोलॉजी और डिजिटल ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे भारी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। यह इनोवेशन और ‘डिजिटल इंडिया’ के लक्ष्य को एक नई ऊर्जा देगा, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और देश तकनीकी क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।

 भारतीय सेना में अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला बैच शामिल, जोधपुर में होंगे तैनात

भारतीय सेना में अपाचे का पहला बैच शामिल, जोधपुर में होगी तैनाती, बढ़ेगी मारक क्षमता

जोधपुर, 22 जुलाई 2025: भारतीय सेना के बेड़े में एक नया और अत्यधिक शक्तिशाली अध्याय जुड़ गया है। अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित अत्याधुनिक अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर (AH-64E Apache Attack Helicopter) का पहला बैच भारत पहुंच चुका है, जिसकी जानकारी भारतीय सेना ने स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। इन हेलीकॉप्टरों को पश्चिमी सीमा पर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण जोधपुर में तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय सेना की मारक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होने की उम्मीद है।

अपाचे हेलीकॉप्टर को दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में गिना जाता है। इनकी तैनाती से भारतीय सेना की हवाई युद्ध क्षमता को जबरदस्त मजबूती मिली है, जो किसी भी संभावित खतरे से निपटने में सहायक होगी। सेना ने भी इन अत्याधुनिक मशीनों के आगमन पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए सोशल मीडिया पर उत्साहपूर्ण पोस्ट साझा किए हैं।

अपाचे की खासियत: युद्धक्षेत्र का बदलता चेहरा

अपाचे AH-64E एक ट्विन-टर्बोशाफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसे हर मौसम में, दिन और रात दुश्मन के ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं:

 * घातक हथियार प्रणाली: अपाचे हेलीकॉप्टर में 30 मिमी की चेन गन, हेलफायर मिसाइलें (Hellfire missiles) और हाइड्रा 70 रॉकेट (Hydra 70 rockets) सहित विभिन्न प्रकार के हथियार लगाए जा सकते हैं, जो इसे बख्तरबंद वाहनों, दुश्मन के हेलीकॉप्टरों और जमीनी लक्ष्यों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाते हैं। इसकी मारक क्षमता दुश्मन के ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह करने में सक्षम है।

 * एडवांस एवियोनिक्स: यह अत्याधुनिक सेंसर, नाइट विजन सिस्टम और एकीकृत नेविगेशन प्रणालियों से लैस है, जो पायलटों को जटिल मिशनों को भी सफलतापूर्वक अंजाम देने में सक्षम बनाते हैं। इसकी 'फायर एंड फॉरगेट' (Fire and Forget) क्षमता दुश्मन पर बिना खुद को जोखिम में डाले हमला करने की सहूलियत देती है।

 * उच्च गति और गतिशीलता: अपनी उच्च गति और उत्कृष्ट गतिशीलता के कारण, अपाचे तेजी से युद्धाभ्यास कर सकता है और दुश्मन के हमलों से बच सकता है। यह पर्वतीय और रेगिस्तानी, दोनों तरह के भू-भाग में प्रभावी ढंग से संचालित होने में सक्षम है।

 * युद्ध क्षेत्र में सिद्ध प्रदर्शन: अपाचे हेलीकॉप्टरों ने दुनिया भर के कई संघर्षों में अपनी क्षमता साबित की है, जिससे यह भारतीय सेना के लिए एक अमूल्य संपत्ति बन गया है। इसकी तैनाती से भारतीय सेना को एक सामरिक बढ़त मिलेगी, खासकर पश्चिमी सीमा पर उभरती चुनौतियों से निपटने में।

                   इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय सेना की आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम और मजबूत हुआ है, जिससे देश की रक्षा और सुरक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकेगा। यह भारतीय सेना की आक्रामक और रक्षात्मक दोनों क्षमताओं को मजबूत करेगा।

 19 साल बाद मुंबई लोकल ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपी बरी

19 साल बाद भी गुनहगार बेनकाब नहीं: मुंबई लोकल ट्रेन धमाके के सभी 12 आरोपी बरी, न्याय पर गहरा सवाल!

मुंबई: 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों को दहला देने वाले सिलसिलेवार बम धमाकों के 19 साल बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है. इस फैसले ने न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय की उम्मीदों को झटका दिया है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि आखिर इन भीषण हमलों का असली गुनहगार कौन था, जिसमें 189 लोगों की जान चली गई थी और लगभग 800 लोग घायल हुए थे.

हाई कोर्ट का फैसला: अभियोजन पक्ष की नाकामी

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में अभियोजन पक्ष पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रॉसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ दोष साबित करने में पूरी तरह नाकाम रहा. पेश किए गए सबूतों को ठोस तथ्यविहीन बताया गया, और अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के बयान को अविश्वसनीय करार दिया गया.

आरोपियों के बरी होने की मुख्य वजहें

अदालत ने जिन प्रमुख बिंदुओं पर आरोपियों को बरी किया, वे अभियोजन पक्ष की जांच और सबूतों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाते हैं:

 * सबूतों का अविश्वसनीय होना: कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत विश्वसनीय नहीं थे और उनमें कई खामियां थीं.

 * पहचान परेड में गंभीर खामियां: पहचान परेड (Identification Parade) में गंभीर प्रक्रियात्मक अनियमितताएं पाई गईं, जिससे उनकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो गई.

 * गवाहों की गवाही संदिग्ध: कई गवाहों की गवाही में विरोधाभास और असंगतियां थीं, जिससे उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ.

 * जबरन ली गई गवाही कानूनन अमान्य: कोर्ट ने उन गवाहियों को अस्वीकार कर दिया, जो कथित तौर पर जबरन या दबाव में ली गई थीं, क्योंकि ऐसी गवाहियां कानूनन अमान्य होती हैं.

तो फिर मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाके का जिम्मेदार कौन?

बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद, मुंबई लोकल ट्रेन बम धमाकों का जिम्मेदार कौन है, यह सवाल एक बार फिर अधर में लटक गया है. 189 लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने के बाद भी, 19 साल बाद भी गुनहगारों का पता नहीं चल पाया है. यह फैसला न केवल न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती है, बल्कि उन पीड़ित परिवारों के लिए भी एक त्रासदी है, जिन्हें अब तक न्याय नहीं मिल पाया है. यह देखना बाकी है कि अब जांच एजेंसियां इस मामले में आगे क्या कदम उठाती हैं.

लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है?

 हम लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों करते हैं?

लोहे की वस्तुओं को पेंट क्यों किया जाता है?

हम लोहे की वस्तुओं को पेंट इसलिए करते हैं ताकि उन्हें जंग लगने से बचाया जा सके। लोहा एक ऐसी धातु है जो हवा और नमी के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके जंग (लोहे का ऑक्साइड) बनाती है। यह जंग लोहे को कमजोर कर देती है और अंततः उसे खराब कर देती है।

पेंट एक सुरक्षात्मक परत के रूप में काम करता है जो लोहे की सतह को हवा और नमी से अलग कर देता है। जब पेंट की परत लोहे पर होती है, तो ऑक्सीजन और पानी लोहे तक नहीं पहुंच पाते, जिससे जंग लगने की प्रक्रिया रुक जाती है।

पेंट करने के कुछ मुख्य कारण यहाँ दिए गए हैं:

 * जंग से बचाव: यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, जिससे लोहे की वस्तुओं का जीवन बढ़ जाता है।

 * सौंदर्य: पेंट करने से लोहे की वस्तुओं को एक आकर्षक और नया रूप मिलता है।

 * साफ-सफाई: पेंट की हुई सतहों को साफ करना आसान होता है।

 * घिसाव से बचाव: पेंट की एक परत लोहे की सतह को छोटे-मोटे घिसाव और खरोंचों से भी कुछ हद तक बचा सकती है।

संक्षेप में, पेंट लोहे की वस्तुओं के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित और सुंदर बनाए रखने में मदद करता है।

राहुल गांधी ने '5 जहाज़ों' को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना, पहलगाम हमले के बाद हुए संघर्ष पर ट्रंप के बयान का हवाला

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान का हवाला देते हुए "5 जहाज़ों" के रहस्य पर स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल गांधी ने ज़ोर देकर कहा है कि देश को इस संवेदनशील मुद्दे का सच जानने का अधिकार है। यह बयान हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुए कथित सैन्य संघर्ष की पृष्ठभूमि में आया है।

राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X  पर  एक वीडियो साझा किया है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर पहलगाम हमले के बाद की स्थिति और मई 2025 में हुए भारत-पाक संघर्ष का जिक्र करते हुए सुने जा सकते हैं। इस वीडियो में, ट्रंप कहते हुए दिख रहे हैं, "मुझे लगता है कि शायद पाँच जेट नष्ट हो गए थे... शायद भारतीय पक्ष के, या पाकिस्तान के। लेकिन पाँच जेट थे, मुझे लगता है।"

हालांकि, ट्रंप ने अपने बयान में यह स्पष्ट नहीं किया कि ये पाँच जेट विमान किस देश के थे, या इस कथित संघर्ष में किस पक्ष को कितना नुकसान हुआ था। उनका यह बयान, विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत - पाक सैन्य संघर्ष में बार बार ये दावा कर रहे है की ये युद्व हमने रूकबया है  इस तरह के संवेदनशील सैन्य घटनाक्रम पर टिप्पणी करना, राजनीतिक गलियारों में और मीडिया में गहन चर्चा का विषय बन गया है।

राहुल गांधी ने इसी अस्पष्टता को उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सीधा सवाल किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, "मोदी जी, 5 जहाज़ों का सच क्या है? देश को जानने का हक है! 

क्या है '5 जहाज़ों' का संदर्भ और रहस्य?

पहलगाम के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) ने ली थी। इस बर्बरता का जवाब देने के लिए, भारत ने 6-7 मई, 2025 की रात को 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार, इस ऑपरेशन में 9 आतंकी शिविरों को निशाना बनाया गया, जिससे 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। भारत ने इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ अपनी दृढ़ता का प्रमाण बताया।

  

भारत की इस आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे 7 मई से 10 मई, 2025 तक दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष चला। भारतीय सेना ने इस दौरान पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और उन्हें काफी नुकसान पहुंचाया।

हालांकि, इस संघर्ष के दौरान पाकिस्तान ने यह दावा किया कि उसने भारत के कई फाइटर जेट मार गिराए हैं। पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों ने एक राफेल, सहित 6 विमान मार गिराने का दावा किया  इस पर भारत ने नकार दिया है और कहा है की इसका पाकिस्तान के पास कोई प्रूफ है तो दिखाए 

  इसी को लेकर राष्टपति ट्रंप ने ये दावा किया की भारत पाक सैन्य संघर्ष में शायद 5 फाइटर जेट नष्ट हुए हालाँकि ये नहीं बताये की इसमें भारत की कितने विमान नष्ट हुए 

कांग्रेस का सरकार पर दबाव और पारदर्शिता की मांग

कांग्रेस पार्टी, विशेष रूप से राहुल गांधी, राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य कार्रवाइयों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से लगातार पारदर्शिता की मांग करते रहे हैं। उनका यह ताजा हमला भी उसी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें वे प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर जवाबदेही मांग रहे हैं। उनका आरोप है कि सरकार ऐसे संवेदनशील मामलों पर भी चुप्पी साधे हुए है, जिससे जनता में भ्रम और अविश्वास पैदा होता है। विपक्ष का कहना है कि पहलगाम जैसे गंभीर आतंकी हमले के बाद अगर कोई सैन्य जवाबी कार्रवाई हुई है, तो उसकी पूरी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए।

सरकार की ओर से चुप्पी

फिलहाल, केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से राहुल गांधी के इस सवाल या डोनाल्ड ट्रंप के कथित बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। सरकार की ओर से इस मामले पर चुप्पी बरकरार है, जिससे अटकलें और तेज़ हो रही हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का यह कदम आगामी राजनीतिक परिदृश्य में सरकार पर दबाव बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मुद्दों पर बहस को तेज़ करने का प्रयास है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद की स्थिति में, देश की जनता इन "5 जहाज़ों" के पीछे के सच को जानने का इंतज़ार कर रही है और सरकार से त्वरित व स्पष्टीकरण की उम्मीद कर रही है।

भारत बना रहा है 'अदृश्य' शिकारी ड्रोन: दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड से बचेगा, कुछ ही सेकंड में करेगा हमला, बदलेगा युद्ध का चेहरा!

 भारत का 'अदृश्य' शिकारी ड्रोन: दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड से बचेगा, कुछ ही सेकंड में करेगा हमला, बदलेगा युद्ध का चेहरा!

भारत बना रहा है  'अदृश्य' शिकारी ड्रोन: दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड से बचेगा, कुछ ही सेकंड में करेगा हमला, बदलेगा युद्ध का चेहरा!

भारत अपनी सैन्य क्षमताओं को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है. देश में एक अत्याधुनिक ड्यूल स्टेल्थ ड्रोन का निर्माण चल रहा है, जो भविष्य के युद्ध परिदृश्य में भारत को निर्णायक बढ़त दिलाएगा. यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि दुश्मन के लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होगा.

रडार और इंफ्रारेड से 'अदृश्य': दुश्मन की पकड़ से बाहर

इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी अदृश्यता (स्टेल्थ) है. इसे इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि यह न केवल दुश्मन के हाई-रेंज रडार से बच निकलेगा, बल्कि इंफ्रारेड सिग्नलों द्वारा भी इसका पता नहीं लगाया जा सकेगा. पारंपरिक रडार और इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम अक्सर विमानों और ड्रोन की गर्मी या उनकी धातु संरचना से उत्पन्न होने वाले सिग्नलों को पकड़ते हैं. हालांकि, यह नया भारतीय ड्रोन विशेष सामग्री और डिज़ाइन तकनीकों का उपयोग करेगा, जिससे यह इन सिग्नलों को न्यूनतम कर देगा, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना लगभग असंभव हो जाएगा. यह क्षमता हवाई क्षेत्र में भारत को एक रणनीतिक लाभ प्रदान करेगी, जिससे यह दुश्मन के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ कर सकेगा और बिना पता चले लक्ष्य को भेद सकेगा.

कुछ ही सेकंड में घातक हमला: तीव्र प्रतिक्रिया और सटीकता

यह अत्याधुनिक ड्रोन न केवल अदृश्य होगा, बल्कि इसकी मारक क्षमता भी बेजोड़ होगी. यह कुछ ही सेकंड में दुश्मन पर घातक हमला करने में सक्षम होगा. यह तीव्र प्रतिक्रिया क्षमता युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण साबित होगी, जहां समय का हर पल मायने रखता है. ड्रोन की गति, सटीकता और तत्काल हमला करने की क्षमता इसे दुश्मन के ठिकानों, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों या गतिमान लक्ष्यों के खिलाफ बेहद प्रभावी बनाएगी. इसकी यह खूबी भारतीय सेना को दुश्मन पर त्वरित और अप्रत्याशित हमला करने का अवसर देगी, जिससे दुश्मन को जवाबी कार्रवाई का समय ही नहीं मिलेगा.

भारतीय सेना की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि

जैसे ही यह 'अदृश्य' शिकारी ड्रोन पूरी तरह से विकसित और सेना में शामिल हो जाएगा, भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत में अभूतपूर्व वृद्धि होगी. यह ड्रोन भारतीय वायु सेना और थल सेना को एक नया रणनीतिक हथियार देगा, जिससे वे दुश्मन के खिलाफ हवाई श्रेष्ठता हासिल कर सकेंगे. इसकी उन्नत तकनीक और मारक क्षमता को देखकर निश्चित रूप से दुश्मन के खेमे में खलबली मच जाएगी, क्योंकि उन्हें एक ऐसे खतरे का सामना करना पड़ेगा जिसे वे देख या ट्रैक नहीं कर पाएंगे.

यह प्रोजेक्ट भारत की रक्षा क्षमताओं को एक नए स्तर पर ले जाएगा और देश को हवाई युद्ध के मैदान में एक निर्णायक बढ़त दिलाएगा. यह न केवल भारत की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगा, बल्कि क्षेत्र में एक मजबूत रक्षा शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को भी मजबूत करेगा. यह स्वदेशी रक्षा उत्पादन और नवाचार की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

HDFC बैंक ने जारी किए Q1 नतीजे: रिकॉर्ड मुनाफा, पहली बार बोनस शेयर और स्पेशल डिविडेंड का ऐलान

 HDFC बैंक के मुनाफे में 12% का इजाफा, साथ ही NPA में भी बढ़ोतरी; निवेशकों के लिए स्पेशल डिविडेंड और बोनस शेयर का ऐलान

 

HDFC बैंक ने जारी किए Q1 नतीजे: रिकॉर्ड मुनाफा, पहली बार बोनस शेयर और स्पेशल डिविडेंड का ऐलान

मुंबई: देश के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता HDFC बैंक ने शनिवार को अपने पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के नतीजों की घोषणा कर दी है. बैंक ने इस तिमाही में ₹18,155 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के ₹16,175 करोड़ की तुलना में 12% अधिक है. हालांकि, बैंक के गैर-निष्पादित आस्तियों (NPA) में भी मामूली वृद्धि देखी गई है. निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर के तौर पर, बैंक ने स्पेशल अंतरिम डिविडेंड के साथ बोनस शेयर जारी करने की भी घोषणा की है, जो बैंक के इतिहास में पहली बार होगा.

मुख्य बातें:

 * मुनाफे में वृद्धि: HDFC बैंक का शुद्ध लाभ पहली तिमाही में सालाना आधार पर 12% बढ़कर ₹18,155 करोड़ हो गया है. यह वृद्धि बैंक के मजबूत प्रदर्शन को दर्शाती है.

 * ब्याज आय में सुधार: बैंक की ब्याज से होने वाली आय (Interest Income) ₹73,033 करोड़ से बढ़कर ₹77,470 करोड़ हो गई है, जिसमें 6% की वृद्धि दर्ज की गई है.

 * NPA में इजाफा: हालांकि, बैंक की संपत्ति गुणवत्ता (Asset Quality) पर दबाव दिखा है, क्योंकि सकल NPA (Gross NPA) में मामूली वृद्धि हुई है.

 * बोनस शेयर का ऐतिहासिक ऐलान: HDFC बैंक ने अपने इतिहास में पहली बार 1:1 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है. इसका मतलब है कि प्रत्येक शेयरधारक को उनके पास मौजूद प्रत्येक शेयर के लिए एक अतिरिक्त शेयर मिलेगा. बोनस शेयरों के लिए रिकॉर्ड डेट 27 अगस्त, 2025 तय की गई है.

 * स्पेशल अंतरिम डिविडेंड: बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ₹5 प्रति इक्विटी शेयर (₹1 के फेस वैल्यू पर 500% भुगतान) का स्पेशल अंतरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है. इस डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 25 जुलाई, 2025 है और भुगतान 11 अगस्त, 2025 को किया जाएगा.

बाजार पर असर और आगे की राह:

HDFC बैंक के मजबूत मुनाफे और पहली बार बोनस शेयर जारी करने की घोषणा से शेयरधारकों में उत्साह देखा जा रहा है. बैंक प्रबंधन ने निवेशकों को पुरस्कृत करने और भविष्य की संभावनाओं पर सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया है. हालांकि, नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) पर दबाव और NPA में वृद्धि चिंता का विषय बनी हुई है, जिस पर बैंक को आने वाली तिमाहियों में ध्यान देना होगा. बाजार विश्लेषकों का मानना है कि RBI द्वारा रेपो दरों में कटौती के बावजूद मार्जिन दबाव में रह सकते हैं. बैंक की ऋण वृद्धि और जमा वृद्धि, साथ ही परिसंपत्ति गुणवत्ता पर प्रबंधन की टिप्पणियाँ, निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण होंगी.

ट्रंप का बड़ा दावा: मई 2025 भारत-पाक संघर्ष में गिरे 5 जेट; पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर भी नई जानकारी

 ट्रंप का दावा: भारत-पाक संघर्ष में गिरे 5 जेट, 

ट्रंप का बड़ा दावा: मई 2025 भारत-पाक संघर्ष में गिरे 5 जेट; पूर्व राष्ट्रपति के स्वास्थ्य पर भी नई जानकारी

न्यूयॉर्क/नई दिल्ली: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दावा किया है कि मई में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान "पांच जेट विमान मार गिराए गए"। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये लड़ाकू विमान किस देश के थे या किस देश को कितने विमानों का नुकसान हुआ।

ट्रंप ने अपने इस दावे को दोहराया है कि उनके हस्तक्षेप से ही यह संघर्ष समाप्त हुआ। व्हाइट हाउस में रिपब्लिकन सांसदों के लिए आयोजित एक रात्रिभोज के दौरान उन्होंने कहा, "हमने कई बड़े युद्धों को रोका है। भारत और पाकिस्तान के बीच भी ऐसा ही हुआ। वहां विमान हवा से गिराए जा रहे थे, शायद चार या पांच। मुझे लगता है कि वास्तव में पांच जेट विमान मार गिराए गए।"

उन्होंने आगे कहा, "यह और बिगड़ता जा रहा था। ये दो गंभीर परमाणु-सम्पन्न देश हैं, और वे एक-दूसरे पर हमला कर रहे थे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच यह आगे-पीछे चल रहा था, और यह बड़ा होता जा रहा था। और हमने इसे व्यापार के माध्यम से सुलझाया। हमने कहा, 'आप लोग एक व्यापार समझौता करना चाहते हैं। यदि आप हथियार और शायद परमाणु हथियार फेंक रहे हैं तो हम कोई व्यापार समझौता नहीं करने वाले हैं।"

भारत-पाक संघर्ष का घटनाक्रम:

यह दावा मई 2025 में हुए भारत-पाकिस्तान संघर्ष के संदर्भ में आया है। यह संघर्ष 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ था, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। जवाब में, भारत ने 7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर भीषण बमबारी की, जिसमें लगभग 100 आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार किया।

9 और 10 मई की रात को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 11 एयरफोर्स बेस को नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद पाकिस्तान ने सीजफायर की गुहार लगाई, और 10 मई की शाम को भारत ने सीजफायर का ऐलान किया।

विमानों के नुकसान पर अस्पष्टता:

ट्रंप के दावे के बावजूद, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि गिरे हुए पांच विमानों में से कितने भारत के थे और कितने पाकिस्तान के। पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने भारतीय वायुसेना के तीन राफेल जेट सहित कई विमान मार गिराए, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है। वहीं, भारत ने अपने राफेल विमानों के नुकसान से इनकार किया है। भारतीय सेना के शीर्ष अधिकारियों ने मई के अंत में स्वीकार किया था कि झड़प के पहले दिन कुछ विमानों का नुकसान हुआ था, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के छह भारतीय जेट गिराने के दावे को खारिज कर दिया था।

डोनाल्ड ट्रंप की नई दवा:

वहीं, दूसरी ओर, डोनाल्ड ट्रंप के स्वास्थ्य को लेकर भी खबरें आ रही हैं। हाल ही में उन्हें "क्रोनिक वेनस इंसफिशिएंसी" नामक एक सामान्य स्थिति का पता चला है, जो पैरों में हल्की सूजन का कारण बनती है। व्हाइट हाउस ने बताया कि यह एक सौम्य स्थिति है जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में आम है। यह स्थिति तब होती है जब पैरों की नसों में छोटे वाल्व ठीक से काम नहीं कर पाते, जिससे रक्त पैरों में जमा होने लगता है। ट्रंप को यह समस्या उनके बार-बार हाथ मिलाने की आदत और एस्पिरिन लेने के कारण हुई बताई जा रही है। इस स्थिति के इलाज के लिए आमतौर पर कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स, पैरों को ऊपर रखना, स्वस्थ आहार और वजन नियंत्रण शामिल हैं। गंभीर मामलों में दवाएं और चिकित्सा प्रक्रियाएं भी उपलब्ध हैं, हालांकि कोई निश्चित इलाज नहीं है।

 EU ने लगाया भारत पर प्रतिबंध: क्या रूस से दोस्ती का बदला ले रहा पश्चिमी देश?

ईयू का भारत पर प्रतिबंध: क्या रूस से दोस्ती का 'बदला' ले रहा पश्चिमी खेमा?

नई दिल्ली: यूरोपीय संघ (EU) ने रूस पर अपने नवीनतम प्रतिबंध पैकेज के तहत भारत की एक प्रमुख तेल रिफाइनरी, नायरा एनर्जी (Nayara Energy) पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिसमें रूसी ऊर्जा दिग्गज रोसनेफ्ट (Rosneft) की महत्वपूर्ण हिस्सेदारी है। इस कदम ने भारत में गहरी चिंता पैदा कर दी है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह पश्चिमी देशों द्वारा रूस के साथ भारत के लगातार मजबूत होते संबंधों का "बदला" लेने का प्रयास है।

   

नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध का मतलब क्या है?

यूरोपीय संघ के इस 18वें प्रतिबंध पैकेज में नायरा एनर्जी के गुजरात स्थित वाडिनार रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है। इन प्रतिबंधों के तहत, नायरा एनर्जी अब यूरोपीय देशों को रूसी कच्चे तेल से बने पेट्रोलियम उत्पादों, जैसे पेट्रोल और डीजल, का निर्यात नहीं कर पाएगी। इसके अलावा, रूसी कच्चे तेल के परिवहन में शामिल भारतीय ध्वज वाले जहाजों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। यूरोपीय संघ ने रूसी तेल पर मूल्य सीमा को $60 प्रति बैरल से घटाकर लगभग $47.6 प्रति बैरल कर दिया है, जिसका उद्देश्य रूस की तेल आय को और कम करना है।

यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कलास ने कहा, "पहली बार, हम एक ध्वज रजिस्ट्री और भारत में सबसे बड़ी रोसनेफ्ट रिफाइनरी को नामित कर रहे हैं।" ये प्रतिबंध "शैडो फ्लीट" (उन जहाजों का बेड़ा जो रूस के तेल को छुपा कर ले जाते हैं) और रूसी कच्चे तेल के व्यापारियों से जुड़ी कंपनियों को भी निशाना बनाते हैं।

भारत की तीखी प्रतिक्रिया: 'दोहरा मानदंड अस्वीकार्य'

भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने इन प्रतिबंधों पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत किसी भी एकतरफा प्रतिबंध का समर्थन नहीं करता है जो संयुक्त राष्ट्र के ढांचे से बाहर लगाए गए हों। उन्होंने ऊर्जा व्यापार में "दोहरे मानदंड" अपनाने के लिए यूरोपीय संघ की आलोचना की। जायसवाल ने जोर देकर कहा कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और अपने कानूनी दायित्वों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है, साथ ही नागरिकों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

क्या यह रूस से दोस्ती का परिणाम है?

पश्चिमी देशों ने यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस पर व्यापक प्रतिबंध लगाए हैं और अन्य देशों से भी रूस के साथ व्यापार संबंध कम करने का आग्रह किया है। भारत, हालांकि, रूस से रियायती दरों पर कच्चे तेल का एक बड़ा आयातक बना हुआ है, जिससे पश्चिमी देशों को यह चिंता है कि इससे रूस को युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद मिल रही है।

नाटो (NATO) के महासचिव मार्क रट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि अगर ब्राजील, चीन और भारत जैसे देश रूस के साथ व्यापार जारी रखते हैं, तो उन पर "माध्यमिक प्रतिबंध" (secondary sanctions) लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय संघ का नायरा एनर्जी पर प्रतिबंध सीधे तौर पर भारत को निशाना बनाता है, जो रूस के साथ उसके ऊर्जा संबंधों को कम करने के लिए दबाव बनाने की एक स्पष्ट कोशिश प्रतीत होती है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रतिबंध पश्चिमी देशों की बढ़ती हताशा को दर्शाता है, क्योंकि उनके द्वारा लगाए गए प्राथमिक प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पर उतना गहरा असर नहीं पड़ा है जितना उम्मीद की जा रही थी, जिसका एक कारण भारत और चीन जैसे देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद है।

आगे क्या? चुनौतियां और अवसर

इन प्रतिबंधों से नायरा एनर्जी को परिचालन संबंधी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर यूरोपीय बाजारों में निर्यात के मामले में। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इसका भारत के समग्र तेल आयात पर सीमित प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि अन्य भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी तेल और अधिक आकर्षक हो सकता है, क्योंकि इसकी कीमत कम हो जाएगी।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यूरोपीय संघ इन प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू कर पाता है, खासकर अमेरिकी समर्थन के अभाव में। भारत के लिए यह एक कूटनीतिक चुनौती है, क्योंकि उसे अपनी ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए पश्चिमी देशों के साथ अपने संबंधों को भी संतुलित करना होगा। क्या यह कदम भारत को वैकल्पिक ऊर्जा साझेदारियों की तलाश करने या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से बातचीत करने के लिए प्रेरित करेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा।

 अमेरिका का पाकिस्तान को बड़ा झटका: TRF 'आतंकवादी संगठन' घोषित

पाकिस्तान की नाकामी उजागर: अमेरिका ने TRF को घोषित किया वैश्विक आतंकी

जम्मू-कश्मीर में आतंक पर लगाम लगाने की दिशा में एक बड़ा कदम 

वाशिंगटन डीसी/नई दिल्ली: अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका देते हुए, पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित कर दिया है। यह कदम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से निपटने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम कसने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।

TRF: लश्कर-ए-तैयबा का नया मुखौटा

TRF पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक प्रॉक्सी या मुखौटा संगठन है। इसका गठन अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद किया गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचकर अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने TRF को विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए नृशंस आतंकवादी हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि TRF ने शुरुआत में इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, लेकिन भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के कारण बाद में इससे मुकर गया था।

'हाइब्रिड आतंकवादी' TRF की कार्यप्रणाली का एक खतरनाक पहलू है। यह संगठन ऐसे लोगों को भर्ती करता है जो आम नागरिकों की तरह दिखते हैं, लेकिन गुप्त रूप से आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं।

भारत ने इस खतरे को पहले ही भांप लिया था। 5 जनवरी 2023 को ही भारत ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत TRF को आतंकी संगठन घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया था। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग और आतंकी ढांचों को पूरी तरह से खत्म करना बेहद ज़रूरी है।

अमेरिका के कदम का पाकिस्तान पर गहरा असर

अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काफी बढ़ जाएगा। लंबे समय से यह संदेह रहा है कि TRF को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का संरक्षण प्राप्त है। अब अमेरिका की घोषणा इस धारणा को और मज़बूती देगी।

वित्तीय और यात्रा प्रतिबंध TRF पर अब कई तरह के गंभीर कानूनी प्रतिबंध लगेंगे, जिनमें वित्तीय पाबंदी, यात्रा पर रोक और हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध शामिल हैं। ये प्रतिबंध संगठन की गतिविधियों और उसके वित्तपोषण पर लगाम लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कूटनीतिक नाकामी भी है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में TRF को आतंकवादी संगठन घोषित किए जाने का विरोध किया था। अमेरिका के इस कदम से पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक छवि और उजागर हुई है।

कुल मिलाकर, अमेरिका द्वारा TRF को आतंकवादी संगठन घोषित करना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। यह आतंकवाद के खिलाफ भारत और अमेरिका के बीच गहरे सहयोग को दर्शाता है। उम्मीद है कि यह कदम जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाने और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर लगाम कसने में कारगर साबित होगा।

क्या आपको लगता है कि इस कदम से क्षेत्र में आतंकवाद पर अंकुश लगाने में वास्तविक रूप से मदद मिलेगी?

नितीश कुमार का ऐतिहासिक घोषणा , राज्य में 125 यूनिट बिजली मुफ्त: 1.67 करोड़ परिवारों को राहत, सौर ऊर्जा क्रांति की तैयारी

 राज्य में 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त, सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा

राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, सौर ऊर्जा से रोशन होंगे घर: बिहार सरकार का ऐतिहासिक फैसला

पटना , 17 जुलाई, 2025 – राज्य सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए 1 अगस्त, 2025 से सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। यह सुविधा जुलाई माह के बिल से ही प्रभावी होगी। सरकार के इस कदम से राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे बिजली के बढ़ते बिलों से जूझ रहे लाखों घरों को राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार शुरू से ही सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और यह नई पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

             

 

सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भरता की ओर कदम

बिजली मुफ्त करने के साथ-साथ, सरकार ने अगले तीन वर्षों में राज्य में सौर ऊर्जा के उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने का भी लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत, सभी घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से उनके घरों की छतों पर या नजदीकी सार्वजनिक स्थलों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे।

कुटीर ज्योति योजना के तहत विशेष सहायता

विशेष रूप से, कुटीर ज्योति योजना के तहत आने वाले अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। अन्य उपभोक्ताओं के लिए भी सरकार उचित सहयोग प्रदान करेगी ताकि वे आसानी से सौर ऊर्जा अपना सकें।

सरकार का अनुमान है कि इस पहल से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा, बल्कि अगले तीन वर्षों में राज्य में 10 हजार मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध हो जाएगी। यह कदम राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

यह योजना राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने, कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हजारों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम मानी जा रही है।

एक झटके में ख़त्म होगा दुश्मन! भारत बना रहा बंकर बस्टर मिसाइल, अमेरिका भी देखेगा!

 अग्नि-V: भारत का नया पारंपरिक ब्रह्मास्त्र - एक गेम-चेंजिंग मिसाइल!

भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को लगातार बढ़ा रहा है और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर सामने आई है: भारत अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) अग्नि-V का एक नया, बेहद शक्तिशाली पारंपरिक (गैर-परमाणु) संस्करण विकसित कर रहा है. यह मिसाइल इतनी खतरनाक होगी कि यह दुश्मन के सबसे मजबूत और गहरे बंकरों को भी पलक झपकते ही तबाह कर सकती है. खास बात यह है कि इसका वारहेड अमेरिका के सबसे भारी बंकर बस्टर से भी तीन गुना ज्यादा वजनी होगा. आइए जानते हैं इस गेम-चेंजिंग मिसाइल के बारे में विस्तार से।

अग्नि-V का नया अवतार: क्या है खास?

भारत की सबसे उन्नत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) अग्नि-V को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने विकसित किया है। इसका मौजूदा परमाणु संस्करण 7,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज रखता है, जिससे यह चीन, पाकिस्तान और यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंचने में सक्षम है।

अब, भारत एक नया पारंपरिक संस्करण विकसित कर रहा है। इसमें एक भारी 7.5 टन का वारहेड होगा। भारी पेलोड के कारण इसकी रेंज 2000-2500 किलोमीटर तक सीमित होगी, लेकिन इसकी मारक क्षमता बेजोड़ होगी।

वारहेड के प्रकार: एयरबर्स्ट और बंकर-बस्टर

यह नया संस्करण दो तरह के वारहेड के साथ आ रहा है, जो इसे बेहद बहुमुखी बनाते हैं:

 * एयरबर्स्ट वारहेड: यह वारहेड हवा में ही फटता है और इसका काम बड़े क्षेत्र में फैले जमीनी ढांचों को तबाह करना है। इसका उपयोग दुश्मन के हवाई अड्डों, रडार स्टेशनों और बड़े सैन्य ठिकानों को निष्क्रिय करने के लिए किया जाएगा। कल्पना कीजिए, एक ही झटके में पूरा हवाई अड्डा निष्क्रिय हो जाए, विमान नष्ट हो जाएं! यह एयरबर्स्ट वारहेड दुश्मन की सैन्य ताकत को तुरंत कमजोर कर सकता है।

 * बंकर-बस्टर वारहेड: यह वह वारहेड है जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इसे विशेष रूप से 80-100 मीटर गहरे भूमिगत ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के परमाणु हथियारों के भंडार, कमांड सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण भूमिगत सुविधाओं को निशाना बनाने के लिए होगा। यह वारहेड कठोर कंक्रीट और स्टील की संरचनाओं को भेद सकता है, जिससे यह अत्यधिक प्रभावी बन जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह अमेरिका की GBU-57 मासिव ऑर्डनेंस पेनेट्रेटर (MOP) से भी तीन गुना ज्यादा भारी होगा!

तकनीक और गति: अग्नि-V की अदम्य शक्ति

 * रेंज: जैसा कि बताया गया है, इसकी रेंज 2000-2500 किलोमीटर तक होगी, जो भारी वारहेड ले जाने के कारण है।

 * लॉन्च सिस्टम: यह मिसाइल कैनिस्टर-लॉन्च सिस्टम का उपयोग करती है। इसका मतलब है कि इसे सड़क या रेल के जरिए कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है और किसी भी मौसम या इलाके में लॉन्च किया जा सकता है, जिससे यह बेहद लचीला बन जाता है।

 * नेविगेशन: अग्नि-V में रिंग लेजर गायरोस्कोप और नाविक/GPS आधारित नेविगेशन सिस्टम है, जो इसे 10 मीटर से भी कम की सटीकता (CEP) प्रदान करता है, यानी यह अपने लक्ष्य पर बेहद सटीक तरीके से वार करती है।

 * सामग्री: मिसाइल में हल्के कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसका वजन 20% तक कम हो गया है और इसकी रेंज भी बढ़ जाती है।

 * गति: इसकी गति सबसे चौंकाने वाली है। यह मिसाइल मैक 24 (लगभग 29,400 किमी/घंटा) की रफ्तार से उड़ सकती है, जो इसे दुनिया की सबसे तेज मिसाइलों में से एक बनाती है।

विकास की स्थिति और मिशन दिव्यास्त्र

यह मिसाइल अभी शुरुआती विकास चरण में है। DRDO ने इसका डिजाइन और इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है, लेकिन पहला परीक्षण अभी बाकी है। हालांकि, मार्च 2024 में 'मिशन दिव्यास्त्र' में अग्नि-V के मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (MIRV) वैरिएंट का सफल परीक्षण किया गया था। MIRV तकनीक का मतलब है कि एक ही मिसाइल कई अलग-अलग लक्ष्यों पर वारहेड गिरा सकती है। इस सफलता ने भारत की तकनीकी क्षमता को साबित कर दिया है और इस नई तकनीक का उपयोग पारंपरिक संस्करण में भी हो सकता है।

क्षेत्रीय देशों पर प्रभाव: पाकिस्तान और चीन

अग्नि-V का यह नया संस्करण भारत की सैन्य रणनीति में एक बड़ा बदलाव लाएगा और क्षेत्रीय देशों, खासकर पाकिस्तान और चीन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।

पाकिस्तान पर प्रभाव:

2000-2500 किमी की रेंज के साथ, यह मिसाइल पूरे पाकिस्तान को अपने दायरे में ले सकती है। खासकर इसका बंकर-बस्टर वारहेड पाकिस्तान के किराना हिल्स जैसे भूमिगत परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में सक्षम होगा। एयरबर्स्ट वारहेड का इस्तेमाल करके भारत पाकिस्तान के हवाई अड्डों, जैसे पेशावर, कराची या इस्लामाबाद के सैन्य हवाई अड्डों को निष्क्रिय कर सकता है, जिससे उसकी वायुसेना कमजोर होगी।

यह मिसाइल भारत की 'नो-फर्स्ट-यूज़' (No-First-Use) नीति को मजबूत करेगी, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट संदेश देगी कि भारत किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल (2200 किमी रेंज) की MIRV क्षमता का दावा भारत की अग्नि-V के सामने अभी भी काफी पीछे है।

चीन पर प्रभाव:

2000-2500 किमी की रेंज के कारण यह मिसाइल चीन के पूर्वी तट (जैसे शंघाई, बीजिंग) तक तो नहीं पहुंचेगी, जो अग्नि-V के परमाणु संस्करण (7,000 किमी) का लक्ष्य है। लेकिन यह तिब्बत, यूनान और शिनजियांग जैसे क्षेत्रों में चीनी सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकती है।

बंकर-बस्टर वारहेड का इस्तेमाल चीन की वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास भूमिगत ठिकानों, जैसे कमांड सेंटर या मिसाइल डिपो को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है। चीन ने अग्नि-V को पहले ही 8000 किमी रेंज वाला ICBM माना है। इस नए संस्करण को वह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत के रूप में देखेगा, जिससे क्षेत्रीय हथियारों की दौड़ तेज हो सकती है। हालांकि, चीन की DF-41 और DF-17 जैसी मिसाइलें अभी भी भारत के लिए चुनौती हैं।

निष्कर्ष: भारत का बढ़ता सामरिक दबदबा

अग्नि-V का यह पारंपरिक वैरिएंट भारत की रक्षा रणनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव है। यह पहली बार है जब भारत ने अग्नि-V को पारंपरिक वारहेड के साथ विकसित करने की योजना बनाई है। यह भारत की रणनीति को परमाणु हथियारों से परे ले जाता है और पारंपरिक युद्ध में सटीक हमलों की क्षमता बढ़ाता है। 7.5 टन का यह वारहेड अमेरिका की GBU-57 से भी तीन गुना भारी है, जिससे यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली पारंपरिक मिसाइलों में से एक होगी।

10 मीटर से कम CEP (सर्कुलर एरर प्रोबेबल) के साथ, यह मिसाइल अत्यधिक सटीक है, जिससे यह छोटे और कठोर लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। यह मिसाइल भारत को पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक मजबूत पारंपरिक अवरोधक (deterrent) प्रदान करेगी। यह भारत के न्यूक्लियर ट्रायड (जमीन, हवा, समुद्र) को पूरक करेगा और क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

DRDO अग्नि-VI पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज 8000-12000 किमी होगी और यह 10 MIRV वारहेड ले जा सकेगी। इसके अलावा, भारत K-4 और K-15 सागरिका जैसी सबमरीन-लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, जो उसकी नौसैनिक ताकत को बढ़ाएगी।

कुल मिलाकर, ये सभी विकास भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत सैन्य शक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाते हैं, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन और वैश्विक भू-राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस नई मिसाइल के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें!

 

इज़रायल-ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री से UN की टेंशन बढ़ी: 'हालात काबू से बाहर', गुटेरेस ने की शांति की अपील

 वैश्विक युद्ध का खतरा? इज़रायल-ईरान संघर्ष में अमेरिकी एंट्री पर UN चिंतित, गुटेरेस ने की शांति की गुहार

, , भारत - 22 जून, 2025 - मध्य पूर्व में इज़रायल और ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब एक और चिंताजनक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि इस युद्ध में अमेरिका की प्रत्यक्ष सैन्य भागीदारी ने संयुक्त राष्ट्र की चिंता को काफी बढ़ा दिया है। हालात तेजी से 'काबू से बाहर' होते जा रहे हैं, और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तत्काल शांति और संयम की अपील की है, चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में और उसके बाहर इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।

पिछले कुछ हफ्तों से, इज़रायल और ईरान के बीच छिटपुट झड़पें पूर्ण युद्ध में बदल गई हैं। शुरू में, यह प्रॉक्सी समूहों और साइबर हमलों तक सीमित था, लेकिन हाल ही में दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव देखे गए हैं, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग गया है।

अमेरिका की एंट्री और बढ़ती टेंशन:

अमेरिकी नौसेना के हालिया बयान के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है कि उसने होर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी नौसेना के जहाजों द्वारा अमेरिकी वाणिज्यिक जहाजों को कथित तौर पर निशाना बनाने के बाद इज़रायली वायुसेना के साथ संयुक्त हवाई गश्त शुरू की है। यह पहली बार है जब अमेरिका ने इज़रायल के समर्थन में सीधे तौर पर सैन्य कार्रवाई में भाग लिया है, जिससे ईरान और उसके सहयोगियों की प्रतिक्रिया की आशंका बढ़ गई है।

व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी कर कहा है कि अमेरिका अपने सहयोगियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। हालांकि, इस कदम को कई विश्लेषकों ने संघर्ष को और भड़काने वाला माना है, बजाय इसे शांत करने वाला।

संयुक्त राष्ट्र की चिंता और गुटेरेस की अपील:

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक आपातकालीन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "मध्य पूर्व में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है, और हम ऐसे बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां हालात हमारे काबू से बाहर हो सकते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "यह सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है; इसके वैश्विक प्रभाव होंगे, जिसमें ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता, बड़े पैमाने पर विस्थापन और मानवीय संकट शामिल हैं।"

गुटेरेस ने इज़रायल, ईरान और अमेरिका सहित सभी संबंधित पक्षों से तत्काल शत्रुता समाप्त करने और बातचीत की मेज पर लौटने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "मैं सभी से संयम बरतने और तनाव कम करने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील करता हूं। संयुक्त राष्ट्र सभी पक्षों के बीच मध्यस्थता के लिए तैयार है ताकि शांतिपूर्ण समाधान खोजा जा सके।"

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया:

दुनिया भर के देश इस स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं। यूरोपीय संघ ने एक बयान जारी कर सभी पक्षों से डी-एस्केलेशन की मांग की है और संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन करने का संकल्प लिया है। रूस और चीन ने भी चिंता व्यक्त की है, जबकि कुछ खाड़ी देशों ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष के आगे बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, विशेष रूप से तेल की कीमतों में वृद्धि और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान के कारण। मानवीय संगठन पहले से ही संभावित शरणार्थी संकट के लिए तैयारी कर रहे हैं।

आगे क्या?

यह देखना बाकी है कि संयुक्त राष्ट्र की अपील का संघर्षरत पक्षों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है, और एक भी गलत कदम पूरे क्षेत्र को एक बड़े युद्ध में धकेल सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस विनाशकारी स्थिति को रोकने के लिए एक साथ काम करना होगा और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए कूटनीतिक समाधान खोजने होंगे। समय निकलता जा रहा है, और महासचिव गुटेरेस की 'काबू से बाहर जा रहे हालात' की चेतावनी एक गंभीर सच्चाई बनकर सामने खड़ी है।

 ईरान पर अमेरिकी हमला: परमाणु ठिकानों पर 'सफल' स्ट्राइक से बढ़ा तनाव

ईरान पर अमेरिकी हमला: परमाणु ठिकानों पर 'सफल' स्ट्राइक से बढ़ा तनाव

तेहरान, ईरान - मध्य-पूर्व में भू-राजनीतिक तनाव उस वक्त अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जब अमेरिका ने ईरान के तीन प्रमुख परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इन 'सफल' स्ट्राइक्स की पुष्टि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने की है, जिसने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है और अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं।

हमले का विवरण और लक्ष्य:

अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु स्थलों - फोर्डो (Fordow), नतान्ज़ (Natanz) और इस्फ़हान (Esfahan) को निशाना बनाया। इन हमलों को राष्ट्रपति ट्रम्प ने 'बहुत सफल' करार दिया है। माना जा रहा है कि इन स्ट्राइक्स से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को गहरा झटका लगा है, जो वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय बना हुआ था। सैन्य सूत्रों के अनुसार, इन हमलों में अमेरिकी वायुसेना के अत्याधुनिक B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया। विशेष रूप से, फोर्डो में स्थित मुख्य स्थल पर "पूरा बम लोड" गिराया गया, जिससे वहां भारी तबाही होने की संभावना जताई जा रही है। फोर्डो एक भूमिगत यूरेनियम संवर्धन सुविधा है, जिसकी सुरक्षा काफी मजबूत मानी जाती है।

पृष्ठभूमि और क्षेत्रीय तनाव:

यह हमला ऐसे नाजुक समय में हुआ है जब इज़राइल और ईरान के बीच पहले से ही तनाव चरम पर है। इज़राइल लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अपनी अस्तित्वगत सुरक्षा के लिए खतरा मानता रहा है और उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा था। अमेरिका की इस सीधी सैन्य भागीदारी ने क्षेत्रीय संघर्ष को एक नए और अप्रत्याशित मोड़ पर ला दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम इज़राइल को सैन्य समर्थन देने और ईरान के परमाणु ambitions को रोकने के अमेरिकी संकल्प को दर्शाता है।

ईरान की संभावित प्रतिक्रिया और वैश्विक प्रभाव:

ईरान ने पहले ही स्पष्ट चेतावनी दी थी कि यदि अमेरिका इज़राइल के किसी भी सैन्य अभियान में शामिल होता है, तो वह इसकी कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगा। इस हमले के बाद, ईरान की प्रतिक्रिया का स्वरूप क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। आशंका है कि ईरान क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों के माध्यम से या सीधे तौर पर अमेरिकी हितों को निशाना बनाकर प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे मध्य-पूर्व में बड़े पैमाने पर संघर्ष छिड़ सकता है।

वैश्विक स्तर पर, इस हमले ने तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि की संभावना बढ़ा दी है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अनिश्चितता का माहौल बन गया है। निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

आगे क्या?

यह एक तेजी से विकसित हो रही स्थिति है। संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों ने संयम बरतने और तनाव कम करने का आह्वान किया है। हालांकि, मौजूदा हालात को देखते हुए, कूटनीतिक समाधान की गुंजाइश कम ही दिख रही है। दुनिया भर के राजनेता और रणनीतिकार अब इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस घटनाक्रम का मध्य-पूर्व की स्थिरता और वैश्विक शांति पर दीर्घकालिक असर क्या होगा।

इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ईरान कोई जवाबी कार्रवाई करेगा? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।

 

भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी शैलो वाटर क्राफ्ट 'आईएनएस अर्नाला', समुद्री सुरक्षा में नया मील का पत्थर

भारतीय नौसेना को मिला पहला स्वदेशी शैलो वाटर क्राफ्ट 'आईएनएस अर्नाला', समुद्री सुरक्षा में नया मील का पत्थर

    विशाखापत्तनम:   भारतीय नौसेना ने आज, 18 जून, 2025 को विशाखापत्तनम में अपने पहले एंटी-सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC), आईएनएस अर्नाला (INS Arnala) को शामिल कर लिया है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो भारत की तटीय रक्षा क्षमताओं को अभूतपूर्व रूप से मजबूत करेगी और "आत्मनिर्भर भारत" पहल को एक बड़ा बढ़ावा देगी। इस युद्धपोत में 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है, जो देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है।

आईएनएस अर्नाला को विशेष रूप से तटीय और उथले पानी वाले क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें बेअसर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह 16 ASW-SWC जहाजों की श्रृंखला में पहला है, जिसे भारतीय नौसेना के लिए तैयार किया जा रहा है। इस श्रेणी के जहाजों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मुख्य विशेषताएँ और रणनीतिक महत्व:

 * एंटी-सबमरीन वॉरफेयर (ASW) क्षमता: 

आईएनएस अर्नाला की प्राथमिक भूमिका तटीय और उथले पानी में पनडुब्बी रोधी युद्ध संचालन करना है। यह पोत उन्नत सोनार और सेंसर प्रणालियों से लैस है जो इसे दुश्मन की पनडुब्बियों का सटीक पता लगाने और उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम बनाती हैं, खासकर उन समुद्री क्षेत्रों में जहां बड़े युद्धपोतों की पहुंच सीमित होती है।

    * पूरी तरह स्वदेशी निर्माण: 

इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) द्वारा L&T शिपयार्ड, कट्टुपल्ली के साथ एक सफल सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत किया गया है। यह सहयोग भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की बढ़ती क्षमताओं और नवाचार का प्रतीक है।

     * आकार और प्रणोदन में अद्वितीय:  

77 मीटर लंबा यह युद्धपोत 1,490 टन से अधिक का विस्थापन करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह डीजल इंजन-वाटरजेट संयोजन से संचालित होने वाला भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत है। यह प्रणोदन प्रणाली इसे उथले पानी में भी असाधारण गति और गतिशीलता प्रदान करती है, जिससे यह तटीय गश्त और खोज अभियानों के लिए आदर्श बन जाता है।

     *  बहुमुखी भूमिकाएँ: 

पनडुब्बी रोधी अभियानों के अलावा, आईएनएस अर्नाला कई अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाने में भी सक्षम है। इनमें पानी के नीचे निगरानी, खोज और बचाव अभियान (SAR) और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन (LIMO) शामिल हैं। इसकी बहुमुखी प्रतिभा इसे विभिन्न समुद्री चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति बनाती है।

      * खदान बिछाने की क्षमता:  

इसमें उन्नत खदान बिछाने की क्षमताएं भी शामिल हैं, जो इसकी सामरिक उपयोगिता को और बढ़ाती हैं। यह विशेषता इसे समुद्री मार्गों को सुरक्षित करने और दुश्मन के जहाजों के लिए बाधाएं उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है।

      * ऐतिहासिक नामकरण: 

इस पोत का नाम महाराष्ट्र के वसई तट पर स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर रखा गया है, जो भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और रणनीतिक समुद्री इतिहास को दर्शाता है। यह नामकरण न केवल एक परंपरा है, बल्कि देश की गौरवशाली नौसैनिक परंपराओं को भी सम्मान देता है।

             आईएनएस अर्नाला का कमीशन भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भरता और समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक चुनौतियों के बीच। यह देश की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करेगा और भारत को एक प्रमुख समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक होगा। यह कदम भविष्य में ऐसे और स्वदेशी युद्धपोतों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताएं और भी मजबूत होंगी।

मनुष्य में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से है ? इन घटको के कार्य क्या है ? 

मनुष्य में वहन तंत्र के घटक कौन कौन से है ? इन घटको के कार्य क्या है ? 

मनुष्य में वहन तंत्र, जिसे संचार प्रणाली (Circulatory System) भी कहते हैं, शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। इसके मुख्य घटक निम्नलिखित हैं:

1. रक्त (Blood):

 * कार्य:

   * ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन: फेफड़ों से ऑक्सीजन और छोटी आंत से अवशोषित पोषक तत्वों को शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है।

   * कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन: कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को गुर्दे और फेफड़ों तक ले जाता है ताकि उन्हें शरीर से बाहर निकाला जा सके।

   * हार्मोन का परिवहन: अंतःस्रावी ग्रंथियों (endocrine glands) द्वारा स्रावित हार्मोन को उनके लक्ष्य अंगों तक पहुंचाता है।

   * तापमान का विनियमन: शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है।

   * संक्रमण से बचाव: सफेद रक्त कोशिकाएं (WBCs) और एंटीबॉडी शरीर को संक्रमण से बचाते हैं।

   * थक्का जमना: प्लेटलेट्स (platelets) चोट लगने पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं, जिससे रक्तस्राव रुकता है।

2. रक्त वाहिकाएँ (Blood Vessels):

ये नलिकाएँ हैं जिनके माध्यम से रक्त पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। ये तीन मुख्य प्रकार की होती हैं:

 * धमनियां (Arteries):

   * कार्य: हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती हैं (फुफ्फुसीय धमनी को छोड़कर, जो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त ले जाती है)। इनकी दीवारें मोटी और लचीली होती हैं ताकि हृदय के पंपिंग दबाव को सहन कर सकें।

 * शिराएँ (Veins):

   * कार्य: शरीर के विभिन्न अंगों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय तक ले जाती हैं (फुफ्फुसीय शिरा को छोड़कर, जो फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ले जाती है)। इनमें वाल्व (valves) होते हैं जो रक्त को केवल एक दिशा में, यानी हृदय की ओर, बहने में मदद करते हैं।

 * केशिकाएँ (Capillaries):

   * कार्य: ये सबसे छोटी रक्त वाहिकाएँ हैं जो धमनियों और शिराओं को जोड़ती हैं। इनकी दीवारें एक कोशिका जितनी पतली होती हैं, जिससे ऑक्सीजन, पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों का कोशिकाओं और रक्त के बीच आदान-प्रदान आसानी से हो सके।

3. हृदय (Heart):

 * कार्य:

 यह एक पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। यह एक दोहरा पंप (double pump) के रूप में कार्य करता है:

   * दायां भाग: शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है और उसे फेफड़ों तक पंप करता है ताकि वह ऑक्सीजन ले सके।

   * बायां भाग: फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और उसे शरीर के बाकी हिस्सों तक पंप करता है।

     वहन तंत्र  - वहन तंत्र शरीर में जीवन के लिए आवश्यक सभी पदार्थों को पहुंचाने और अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए एक कुशल प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जिससे शरीर के सभी अंग ठीक से काम कर सकें।

विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किन कारको पर निर्भर करता है ?

 विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव किन कारको पर निर्भर करता है ?

विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव (जिसे जूल का तापन नियम भी कहते हैं) मुख्य रूप से तीन कारकों पर निर्भर करता है:

 * विद्युत धारा की मात्रा (Current, I): जितनी अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा की मात्रा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है (H \propto I^2)। इसका मतलब है कि अगर आप धारा को दोगुना करते हैं, तो उत्पन्न ऊष्मा चार गुना हो जाएगी।

 * चालक का प्रतिरोध (Resistance, R): चालक का प्रतिरोध जितना अधिक होगा, उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा की मात्रा प्रतिरोध के समानुपाती होती है (H \propto R)। उच्च प्रतिरोध वाले तार, जैसे कि हीटर में उपयोग होने वाले तार, अधिक ऊष्मा उत्पन्न करते हैं।

 * धारा प्रवाह का समय (Time, t): जितने अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उतनी ही अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा की मात्रा समय के समानुपाती होती है (H \propto t)।

इन तीनों कारकों को मिलाकर जूल के तापन नियम का सूत्र बनता है:

H = I^2 Rt

जहाँ:

 * H उत्पन्न ऊष्मा है (जूल में)

 * I विद्युत धारा है (एम्पियर में)

 * R चालक का प्रतिरोध है (ओम में)

 * t समय है (सेकंड में)

रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला: 400 से अधिक ड्रोन, 40 मिसाइलों से तबाही, 3 आपातकालीन कर्मियों की मौत

रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला: 400 से अधिक ड्रोन, 40 मिसाइलों से तबाही-

कीव, यूक्रेन – रूस ने अपनी आक्रामक नीति को जारी रखते हुए आज यूक्रेन के शहरों और नागरिक जीवन पर एक और बड़ा हमला किया। इस हमले में लगभग पूरे यूक्रेन को निशाना बनाया गया, जिसमें वोलिन, लविवि, टेरनोपिल, कीव, सुमी, पोल्टावा, खमेलनित्स्की, चर्कासी और चेर्निहिव क्षेत्र शामिल थे। यूक्रेनी अधिकारियों के अनुसार, इस हमले में 400 से अधिक ड्रोन और 40 से अधिक मिसाइलों, जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें भी शामिल थीं, का इस्तेमाल किया गया।

यूक्रेनी रक्षा बलों ने कुछ मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्य से सभी को रोका नहीं जा सका। इस भीषण हमले के परिणामस्वरूप अब तक 49 लोग घायल हुए हैं, और यह संख्या बढ़ने की आशंका है क्योंकि अधिक लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं।

सबसे दुखद बात यह है कि इस हमले में यूक्रेन की राज्य आपातकालीन सेवा के तीन कर्मचारियों की मौत की पुष्टि हुई है। उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की गई है। सभी आवश्यक सेवाएँ अब घटनास्थल पर मौजूद हैं, मलबे को साफ करने और बचाव अभियान चलाने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि सभी नुकसानों को निश्चित रूप से बहाल किया जाएगा।

यूक्रेनी सरकार ने रूस को इस हमले के लिए पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि युद्ध के पहले मिनट से ही रूस शहरों और गांवों पर हमला कर रहा है, जिसका उद्देश्य जीवन को नष्ट करना है। यूक्रेन ने अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए दुनिया के साथ मिलकर महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं।

यूक्रेनी नेतृत्व ने अब अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के सभी देशों से रूस पर निर्णायक दबाव बनाने का आह्वान किया है ताकि इस युद्ध को रोका जा सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कोई दबाव नहीं बनाया जाता है और युद्ध को लोगों की जान लेने के लिए और समय दिया जाता है, तो यह मिलीभगत और जवाबदेही होगी। यूक्रेन ने वैश्विक समुदाय से निर्णायक रूप से कार्य करने का आग्रह किया है।

भारत के न्याय प्रणाली कितना सुलभ जो न्याय पाने ने जीवन गुजर जाता है

 लखन पुत्र मंगली की कहानी, जिन्हें 43 साल जेल में रखने के बाद 103 साल की उम्र में बाइज्ज़त बरी किया गया, भारतीय न्याय व्यवस्था की जटिलताओं और चुनौतियों को उजागर करती है. यह घटना न्याय और अन्याय के बीच की महीन रेखा पर गंभीर सवाल खड़े करती है.

   

43 साल का इंतज़ार और एक शताब्दी की उम्र

लखन को 1977 में हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. 1982 में निचली अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई, लेकिन लखन का कहना था कि वह निर्दोष हैं | उन्होंने उसी साल इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दायर की. चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी यह अपील 43 साल तक चलती रही  | और इस दौरान लखन जेल में ही बंद रहे. अंततः 2 मई 2025 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्ज़त बरी करने का आदेश दिया, जब उनकी उम्र 103 वर्ष हो चुकी थी |

यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या 43 साल का इंतज़ार, जिसमें एक व्यक्ति की पूरी जवानी और बुढ़ापा जेल में कट जाए, न्याय कहा जा सकता है? जिस व्यक्ति को निर्दोष साबित होने में इतना समय लगा, उसे उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण वर्ष किसने लौटाए?

न्याय कितना महंगा है?

यह कहानी भारतीय न्याय प्रणाली में एक और गंभीर समस्या को सामने लाती है: न्याय की बढ़ती लागत. जैसा कि खबर में बताया गया है, भारत में मुकदमा लड़ना बहुत महंगा है. वकीलों की फीस, अदालती प्रक्रियाएँ और सालों तक चलने वाले मुकदमों का खर्च आम आदमी की पहुँच से बाहर होता जा रहा है | लखन जैसे गरीब व्यक्ति के लिए हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में महंगे वकीलों का खर्च उठाना असंभव है |

कई लोग न्याय पाने के लिए अपनी ज़मीनें, मकान बेच देते हैं या कर्ज लेते हैं. इसके बावजूद, न्याय मिलने की कोई गारंटी नहीं होती और अक्सर लोगों की पूरी ज़िंदगी मुकदमेबाजी में गुजर जाती है. यह स्थिति उन गरीब और वंचित लोगों के लिए और भी कठिन हो जाती है, जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण न्याय से वंचित रह जाते हैं|

अंतिम उम्मीद, लेकिन कितनी सुलभ?

आज भी भारत में लोग अदालत को अपनी अंतिम उम्मीद मानते हैं. जब हर जगह से निराशा मिलती है, तो लोग कहते हैं, "मैं मुकदमा करूँगा, मैं अदालत जाऊँगा." यह लोगों का न्याय प्रणाली पर विश्वास दिखाता है, लेकिन क्या यह विश्वास हमेशा बरकरार रह पाता है, खासकर लखन जैसे मामलों में?

न्याय व्यवस्था चलाने वाले लोगों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि न्याय कितना महंगा हो गया है और यह सुनिश्चित करना होगा कि हर व्यक्ति को, चाहे वह कितना भी गरीब क्यों न हो, समय पर और उचित न्याय मिल सके. लखन की कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि न्याय में देरी, न्याय से इनकार के समान है|

लखन की रिहाई एक जीत है, लेकिन यह उन अनगिनत लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई भी है जो आज भी हमारी न्याय प्रणाली की धीमी गति और उच्च लागत से जूझ रहे हैं. क्या इस घटना से हमारी न्याय प्रणाली में कोई सुधार आएगा?